ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ” ਚੋਣਾਂ ” ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਜਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਅੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਲੈ ਲਓ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਲੈ ਲਓ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮੁਫ਼ਤ, ਲੈ ਲਓ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੈਟ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ। ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੱਲ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁੱਫਤ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਜਮੀਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸੀ ਲਾਲਚੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਉਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਿਓੜੀ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ। ਟੈਕਸ ਵਧਾਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ-ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਤਪਰਤਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਝੋਲੀ ਚੱਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟੈਕਸ ਧਾਰਕ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?