ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ? ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।