ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਪਾਠੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਟੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਆਸਣ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹਰ ਮੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।