ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।