ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ, ਐਡਹੌਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਠੇਕਾ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਲੌਜ਼ 10.0(f)(iii) ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 10.0(f)(iii) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CWP-21780-2022, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
LPA ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ LPA-1882-2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਪੀਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ COCP-3349-2026 ਤਹਿਤ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਨਾ ਆਗੂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਪੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਚਾਂਸਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਅਤੇ 2018 ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਲੌਜ਼ 13.0 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।