ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨੁਕਸਾਨ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕਿੰਗ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਤ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਨਵੀਆਂ ਲਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪਾਊਚਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।