1984 ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਕਹਿ ਸੱਟ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ” ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸ਼ਟੳਟੲ-ਸ਼ਪੋਨਸੋਰੲਦ ਫੋਗਰੋਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।
ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸ਼ੀਠ) ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।” ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 3,325 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 121 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ “ਸ਼ਕਿਹ ਝੁਸਟਚਿੲ ੰੲਮੋਰiੳਲਸ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਰਾਇਟ ਵਿਕਟਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਘਾਉ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਇਸ ਨਰਸੰਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।