ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. 04/2013/(ਸੀ ਐਸ ਪੀ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।