ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਟਨਰ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੰਜ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਡਾ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕਲਰਮਾਜਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ, ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.
