ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 986 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 986 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀ) ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ – ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਨੱਵਰ ਜਹਾਂ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ), ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੋਬਲਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ “ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ