ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਦੇ ਚਾੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੂੜਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ/ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਗਲਣਯੋਗ। ਗਲਣਯੋਗ ਕੂੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਖਮਜੀਵ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਾ-ਗਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਗਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ, ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਕਰੇ ਅੰਕਲ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰਾਂ-ਲਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਹੀ ਲਿਫਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਚਲਾਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਸਨ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਛੂਟ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਮਿਆਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਨੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ/ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇੰਙ ਕਹਿ ਲਵੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲਣਯੋਗ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੈਪਰ, ਕਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਆਦਿ । ਇਹ ਜਲਦੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹਾਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।