ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ’ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (2026)’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਕ ਧਿਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਅਖੰਡਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।