ਕੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਲੂਥਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ作用 ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।