ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਇਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਲਈ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ/ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਲੋਅਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ/ਜਿਲਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਮਿਸ/ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਇਹ ਧੋਖਾ/ਫਰਾਡ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡੀਂਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੂਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਤੋਂ ਨਕਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਧੋਖਾ/ਫਰਾਡ/420/ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਦੇ ਕੋਰਸ/ਡਿਪਲੋਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ/ਪਮਾਇਸ/ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਵਿਨੀਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਰੈਵਿਨੀਊ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਕੋਲ ਸਿਸਰਾ/ਅਕਸ/ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ/ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ/ਘਰ/ਪੁਲ ਆਦਿ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸਿਰਫ ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ/ਗਰਦੋਰ/ਕਾਨੂੰਨਗੋ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਰਾ/ਅਕਸ/ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ/ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ।ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸਿਰਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ
ਡਿਗਰੀਹੋਲਡਰ ਆਰਕੀਟਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੈਵਿਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੇਘਮਾਲਾ-ਵੀਐਸ ਨਰਸੀਮਹਾਂ ਰੈਡੀ ਸਾਲ 2010 ਅਤੇ ਦਇਆ ਚੰਦ-ਵੀਐਸ ਤਰੁਨ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਡਰਾਫਟਮੈਨਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਾ੍ਰਇਵੇਟ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਧੜਾ੍ਹਧੜ ਲੋਅਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ /ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਸੰਮਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ੍ਹ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਜੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਪੈਸੈ ਲੈ ਕੇ ਕਰਪਸਨ ਰਾਹੀ ਕੇਸ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸੈ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ/ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ/ਖਾਰਜ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਉੁਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦੇ ਸਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਹਨ।ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੱਜ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਅਰ/ਜਿਲਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਮੈਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਟ ਕੇਸ ਫਾਇਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡੀਂਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਤਰੀਖ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ/ਨਕਸ਼ੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਕਰੀਜਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸਟ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਕਰਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਮੈਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ,ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ,ਡੀਲੀਂਗਹੈਂਡ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਐਡਮਿਟ ਡੀਲੀਗਹੈਂਡ, ਕਲਰਕ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।