ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਰਪ ਆਈ’ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਉਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।