ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਸਤਾਈ ਹਜਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਸਤਾਈ ਹਜਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਹੋ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ ਦਸਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆ ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਏਨਾ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕਤਰ, ਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।