ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਾਖੰਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਾਪਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਜੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹ੍ਹ੍ਹ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਨੌਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ’ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਗ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1973 ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੰਲਧਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪਂੈਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਖੋਖਲਾਪਨ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਂਜ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਕੇਵਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਪੰ੍ਰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਖੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬ) ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਸਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀੜ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਜਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਗਏ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>