ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀੰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੱਥਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਾਹਬੇਰੀ, ਸੂਰਜਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਲਸਤਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਰ੍ਹੀਆ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਝੁਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।