ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਇਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਜਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਬੂ਼ਲਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।