ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸੱਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਆਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਧਾਰਾ 101 (3)(ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਆਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਲਿਲੀ ਥਾਮਿਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕ ਪਰਹਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਨ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।