ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਤੱਤਾਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦ ਤੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕੋਟਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 60 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 370 (1) ਰਾਜ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ, ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਆਮ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਖਰਾ ਝੰਡਾ ਕਾਸ ਲਈ ਹੈ? ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? (1965 ਤੱਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਦਵੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਤਾ ਲੱਗੁ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਹੈ ਕੀ? ਅਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ।
370. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ -
(1) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, –
(ਕ) ਅਨੁਛੇਦ 238 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ;
(ਖ) ਉਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, –
(i) ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ‘ਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ-ਪੱਤਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
(ii) ਉਕਤ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ।
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ : ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ 5 ਮਾਰਚ 1948 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
(ਗ) ਅਨੁਛੇਦ 1 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ;
(ਘ) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਾਂਤਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ:
1. ਸੰਵਿਧਾਨ (ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੁਆਰਾ (1-12-1963 ਤੋਂ) ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ:ਕਾਲੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ।
2. ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 1952 ਤੋਂ ਉਕਤ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਇਸ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਰਤਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੰਡ (1) ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:
– – ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ – – ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਦਾਰੂੜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਪਖੰਡ (ਖ) ਦੇ ਪੈਰਾ ( ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ: ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੰਤਮ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
(2) ਜੇਕਰ ਖੰਡ (1) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਖ) ਦੇ ਪੈਰਾ (ii)‘ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਘ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਰੇ।
(3) ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪੂਰਬਗਾਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਆਪਰੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ: ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ (2) ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ:-
1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ।
3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. 1976 ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੁਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।
5. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਵੀ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
6. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲੇਵੇਂ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 (ਏ) ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਗਾਰਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1965 ਤੱਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ‘ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ?
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਨੂੰਨ-1947 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸੁਝਬੂਝ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ‘ਚੋ ਇਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਂਣ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਕਿੰਤੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਕਨੂੰਨ ਆਪਸ ‘ਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਤਾਕਿ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਐਨ. ਰਾਉ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬੀ. ਐਨ. ਰਾਉ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਚਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਘੀ/ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਕੇ.ਬੇਲੋੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ/ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਢਾਲਣ/ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ।
ਇਧਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਹੜਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲੇਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ਼ ਭੇਜੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਰਲੇਵਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੁਖੀ/ਸਦਰ–ਏ–ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭੇਜੇ। ਰਾਜ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੇਲੋੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ‘ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈਆ।
ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ/ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ/ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲੇਵੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਲੇਵੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਧੱਨ ਲਈ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਆਯੰਗਰ ਵੱਲੋ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 306-ਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਬਣੀ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਰਾ 370 ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਯੰਗਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਘੀ/ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੀਜੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਕੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਧਾਰਾ 370 ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 238 ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 238 ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਨ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਣ ਲਈ ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਰਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਂਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਲੇਵੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ ਦਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ–ਏ–ਰਿਆਸਤ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸੂਝ–ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛੜਿਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਸਕੇ।