ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਗੇ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਆਪਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕਿ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਏਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਥੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ 12 ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਖਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਏਨੀ ਮੰਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇ ਪਾਲੇਗਾ ।
ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸ ਨਹੀਂ । ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਐਡਹਾਕ, ਕੰਨਟਰੈਕਚੂਅਲ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਲੀ ਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ । ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾੳੇੁਂਦੇ ਹਨ ।ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰੰਮ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ । ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਥੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇ ਚਲਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇਗੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕੇ ਕਰੇ । ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ।