ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਲੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀ  ਮੋੜਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੱਕ ਠਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦਿਨ, ਰਾਤ, (ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ) ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ਼ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਦਇਆਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਹੱਕੋ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੱਲ ਹੱਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ- ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜਮ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜਾਮ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ, ਏਰੀਅਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਗੱਡੀਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਛੇਤੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਜ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ 15000 ਹਜਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤਰਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀ ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ, ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ ਨੂੰ 4-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਨਾ ਇੰਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਜਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਊਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਦੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਮਾਣ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੁਲਾਜਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ 2 ਸਾਲਾ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰ, 3 ਸਾਲਾ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ , ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਇਨਾ ਸਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਧਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 200 ਤੋਂ 1650 ਕਰਨ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ, ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਦਿ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਰੂਰ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਤੀ 6-08-2020 ਤੋ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਸਰਕੀ, ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਯੂ, ਡੀ,ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡਣਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਿਉ ਨਹੀ, ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਨਵੀਨਰ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਤਖੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ ਤੇ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕੰਨਵੀਨਰ ਸ. ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਭੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੂਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-8-2020 ਤੋਂ 21-08-2020 ਤੱਕ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਤੀ 22-08-2020 ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਖੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।