ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ, ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰੱਸਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਟਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸੀ (Brain Drain) ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਪਰ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ। ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਮਖ਼ੌਟਾ। ਮਖ਼ੌਟੇ ਪਿਛਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ … ਦੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਬਾਈ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਉੱਤੇ ਨਾ-ਵਿਸਵਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ‘ਗੁੱਝੀ’ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।2017 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਬਾਗੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕਦੇ ‘ਕਚਰਾ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢ ਬਝਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਇਕ ਵਰੇ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਡਟੀਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਕਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਉੱਸਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਪਿਸ’ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਉਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸੰਕੋਚ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੂਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਯਕੀਨਣ, ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਧਿਰ ਉਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਨ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਚੋਂਕ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗੱਡੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਨ-ਹਮਾਇਤ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿਤਾਰਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਲ ਵਧੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਨਿਤਰਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ—ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।