ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਾਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 81 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਦਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੁੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਚੁਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਆਈ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਣੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਚਾਈਆਂ ਇਹ ਪਈਆਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਟਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਡਾ ਪਰੀਵਰਤਨ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਬਣੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।