ਲੁਧਿਆਣਾ : ਐੱਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲੂਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (ਸ਼ੀ੍ਰ) ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਸੇ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਐਲੂਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨੇ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ “ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੀ.ਕੇ. ਧੀਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ, ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।