ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ’ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ (ਮ੍ਰਿਤਕ), ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ੳ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਹਮਤ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਮਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਤਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਤੱਥਹੀਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।